Delhi Liquor Policy Case : ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਕਿਊਜ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਹੁੰ ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਿਆਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਦੇ ਦਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।’ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲਪਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ”
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ RSS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇੱਕ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ