ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

ਸੰਜੀਵ ਹਾਂਡਾ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 19 ਮਾਰਚ

ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਨਾਲ 1,11,08,236 ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਦਰ ਗੈਂਦ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਡੀਸੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦੀ ਲਿਖ਼ਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਠੱਗੀ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਇਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਲਾ ਮੇਘਾ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚੌਕੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੂੰਗੋ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਚਹੇਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚ ਕੇ ਇਸਦਾ 1,11,08,236 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਤਤਕਾਲੀ ਏਡੀਸੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ 19 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਸਦੇ ਸਾਲੇ ਬਿੱਲੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 05/21.02.2023 ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇ-ਖੌਫ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।