America News: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (8 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ $100,000 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਸਟਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਲੀਓ ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 20 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ $100,000 ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਗਈ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (US Citizenship and Immigration Services) ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਣੇ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।’
ਨੋਟ : – ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
BJP ‘ਤੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ, ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਗਰਮ