ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਾਰਿਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ), 1967 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬੰਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ 12 ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ (ਜੇਕੇਐੱਨਐੱਫ) ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ’ਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ’ਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੀਡਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਲੀਗ ਦੇ ਚਾਰ ਧੜਿਆਂ ਜੇਕੇਪੀਐੱਲ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਵਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ, ਜੇਕੇਪੀਐੱਲ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਤੋਤਾ ਗਰੁੱਪ, ਜੇਕੇਪੀਐੱਲ ਘੁਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਗਰੁੱਪ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਲੀਗ) ਅਤੇ ਜੇਕੇਪੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਗਰੁੱਪ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ