ਜੀਐੱਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ: ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 16,982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਫਰਵਰੀ

ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸ਼ੀਰੇ, ਪੈਨਸਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਉਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 49ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ 16,982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ੀਰੇ ਉਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਗ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਉਪਕਰਨ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਲੌਗਰ ਜਿਹਾ ਉਪਕਰਨ ਇਕ ਕੰਟੇਨਰ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਕਰਨ ਉਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਆਈਜੀਐੱਸਟੀ ਸਹੂਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਉਤੇ ਫਾਰਮ ਜੀਐੱਸਟੀਆਰ-9 ਲੇਟ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਲੇਟ ਫੀਸ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 0.04 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਲੇਟ ਫੀਸ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਉਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਸੋਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਐੱਸਟੀਏਟੀ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਗੁਟਖਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਉਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਖਰੜਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ  

ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਰਪਨਰਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੈਨਸਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨਰਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 18 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ 49ਵੀਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।