ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-43 ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-43 ਬੱਸ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ-2018’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ 39 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
73 ਬੱਸਾਂ ਕੋਲ ਹਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਪਰਮਿਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ 73 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਆਰਬਿਟ, ਲਿਬੜਾ, ਤਾਜ, ਜੁਝਾਰ, ਕਰਤਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ: ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਨਿਤਿਨ ਯਾਦਵ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰ ਨਿਤਿਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-43 ਬੱਸ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ।