ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗਲਤ ਹਨ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।