ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਪੈਕਿਟ ਬੰਦ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਪੈਕਟ ਬੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਣ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਕੈਟ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਸੀ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਆਈਟੀ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਪਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੈਟ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੈਕਡ ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ, ਮੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਸਣੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਤਰਲ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5000 ਰੁਪਏ (ਨਾਨ ਆਈਸੀਯੂ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ‘ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ‘ਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਲੇਡ, ਕੈਂਚੀ, ਕਾਗਜ਼, ਪੈਨਸਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨਰ, ਚਮਚੇ, ਕਾਂਟੇ ਵਾਲੇ ਚੱਮਚ, ਸਕਿਮਰ ਤੇ ਕੇਕ ਸਰਵਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਹਿਤ ਸਨ, ‘ਤੇ ਹੁਣ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹੀਂ, ਮੱਖਣ, ਚੌਲ, ਦਾਲਾਂ, ਬਰੈੱਡ, ਪੈਕਡ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਭੋਜਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5 ਜੀਐਸਟੀ ਆਈਟਮਾਂ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦਾਲਾਂ, ਚੌਲ, ਆਟਾ, ਮੈਦਾ, ਸੂਜੀ, ਕਣਕ ‘ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀ ਫਲੀਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਕਡ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।