ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪੀ ਐੱਸ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿਥੇ ਹੈ?’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ ਚਾਰ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਾ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਰਿਮਾਂਡ ਪਹਿਲੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਛੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੀ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ 2021-22 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ (ਜੀਓਐੱਮ) ਦੀ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ 2022 ਦੇ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚ ‘ਆਪ’ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕੀ ਚਾਰ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕਾਫੀ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਗਰੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਬਿਆਨ ਕਾਫੀ ਹਨ?’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਚੰਦਰ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰੈੱਡੀ) ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।’ ਰੈੱਡੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਫਾਰਮਾ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਈਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ’ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ, ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ