ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਕਤੂਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) 2023 ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 479 (1) ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਦ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਬਾਂਡ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ