ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਮੱਕੜਜਾਲ

ਹਰੀਪਾਲ

ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੀਅ ਜੰਤ ਹੀ ਨਹੀ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਕੱਟ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਕੌਡੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਕਡ ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਜਿਟਾਂ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਕੱਪੜੇ, ਵਸਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵਸਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਕਿਸ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਕਡ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੋੜੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕੀਏ।

ਲੇਖਕ/ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੇਤੰਨ ਤਬਕਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਵਿਤਾ, ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਹਜ ਪਸੰਦ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁਰੱਖਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਜੰਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਫਾਹਾ ਵੱਢ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ 33% ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 83% ਬੋਝ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 17% ਹੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਲੀ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50-50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਏ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਤੀਹ ਜਾਂ ਚਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਿਰਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਹੋਰ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹੀ ਭੁਗਤਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪੈਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਟਰੇਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਾਈਮ ਰੇਟ ਯਾਨੀ 1% ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗੇਜ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦ ’ਤੇ, ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਸੱਤ ਅੱਠ ਫੀਸਦ ਤੇ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀਹ ਜਾਂ ਇੱਕੀ ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਹੋਰ ਲਾਹੁਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 15 ਡਾਲਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਪੌੜੀ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟਾਈਅੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ $ 12.65 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2019 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਪੈਂਤੀ ਸੈਂਟ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਝੱਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀਏ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈਏ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਣ ਦਾ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸ਼ੇਅਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜ਼ੌਰੀਆਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 42 ਅਰਬਪਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੀਹ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਫ਼ਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਬਿਲ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਆਇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀਹੀ ਸੌ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਨਫ਼ੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ {ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ} ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਲਈਏ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਲਈ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਇਲਟੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਹਰ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਗਾਹਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੀ.ਪੀ. , ਕਲੈਸਟਰੌਲ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਤੇ ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਗਾ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾਂ ਫਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੀਡ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਲੀ ਸਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਡਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 403 714 4816