Lok Sabha Notice: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਠ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ?
ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਖੇੜਾ, ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨਾਤੇ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ, ਰਜਨੀ ਪਾਟਿਲ, ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ “ਅਪਮਾਨਜਨਕ” ਅਤੇ “ਝੂਠੇ” ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ?
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਏਆਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ” ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ X ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਗੂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਠ ਆਗੂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ?
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ