ਮੁੰਬਈ, 8 ਫਰਵਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ਵਿਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ (ਈਐੱਮਆਈ) ਵਧੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐੱਮਪੀਸੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’