ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ 
ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦਰਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬਹੁਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਸਾਲਾ ‘ਹਿੰਮਤ’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰ ਅਤੇ ਭੈਅ ਦੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦਾ ਦਮ ਖ਼ਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜਮੋਹਨ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਭਰਪੂਰ ਖੋਜੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਸੀ. ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨੀ ਦੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਮ ਲਿਖ ਕੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਤਫ਼ਸੀਲ ਅਤੇ ਤਰਕ ਪੱਖੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧਾ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜਮੋਹਨ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤੰਬਰ 1991 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਮੋਹਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ।
ਰਾਜਮੋਹਨ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਬਦਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।’ ਉਂਝ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਬਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਤਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਰਾਜਮੋਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਧੇੜਨ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਮਹਾਭਾਰਤ’ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਗਲ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਜਮੋਹਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਬਕ ਗੁੰਜਾਇਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਮੋਹਨ ਹੋਰੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਮੋਹਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ।’ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵੱਖਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵੱਖਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਕਵਾਂ ਕਿਆਮਤਵਾਦ ਜਾਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’
ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਮੁੜ ਜਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ…।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਵੈਮਾਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਨਕਦੀ, ਡਰਾਵੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਵਟਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਦ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ।’
ਰਾਜਮੋਹਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਓ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਚਨ ਲਈਏ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਬਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ।’
ਰਾਜਮੋਹਨ ਦੇ ਸੂਝ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 1991 ਦੇ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੁਕਾਮੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ (ਅਸਲੀ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਪਨਿਕ) ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ‘ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਆਖ਼ਰ ’ਚ ਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ’। ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਿਗਰਾਨ (ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ) ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ (https://scroll.in/article/1076315/harsh-mander-temples-mosques-courts-and-the-judgements-of-history)। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭੈਅ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਚੁਣੌਤੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੋਕੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1991 ਦੀਆਂ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ।
ਸੰਨ 1998 ਤੋਂ 2004 ਵਿਚਕਾਰ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 1990 ਦੀ ਐੱਲਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਲੀਹ ਪਾਈ- ਜਿਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਲੇਖਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ- ਪਰ 1998 ਤੇ 2004 ਦਰਮਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭਾਵੇਂ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲੋਂ) ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਬਾਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ।
ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ‘ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ’ ’ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਗਰਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਨਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਵੈਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਸਤਾਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ; ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਅੰਤ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਸ ਸਬਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ: ‘ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਲਿਆਉਣਗੇ।’
ਈ-ਮੇਲ: ramachandraguha@yahoo.in