Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20769.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ,ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਕੇ 4.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਕਰਮ ਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰੀ AAP ਸਰਕਾਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021–22 ਤੱਕ 2,81,773 ਕਰੋੜ ਕੁੱਲ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2007 ਤੋ 2017 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਵਰਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ 2026 ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ 17 ਹਜਾਰ 136 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ 35 ਹਜਾਰ 363 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਕ ਸਾਲ 2025–26 ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ ਜੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਜਿਸਨੇ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ *0+0=0* ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਬੈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 3.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ’ਤੇ 2.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ 2017-18 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2007-08 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 55,982 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। 1952 ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 78.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ,ਜੋ 1964 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ