ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (13 ਮਾਰਚ, 2026) ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪੇਡ ਪੀਰੀਅਡ ਲੀਵ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਡ ਪੀਰੀਅਡ ਲੀਵ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿੱਟ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।”
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ