Frozen Assets : ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਦੀ ਫ਼੍ਰੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਨਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪਹੁੰਚ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ?
ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਸੰਪਤੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 120 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੀਬੀਆ, ਸੀਰੀਆ, ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸੀ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਹੀਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ