ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਐਮਓ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।