Sonia and Rahul Gandhi Assets: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ED ਦਾ ਦਾਅਵਾ- ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ PMLA ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਏਜੰਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ED ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉਠਾਏ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਭਾਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਅਤੇ 45 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।