Uber Rapido License Suspended : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ Uber-Rapido ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ! 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ

0
21


Uber Rapido License Suspended : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (STA) ਨੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ Uber ਅਤੇ Rapido ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਡਰਾਈਵਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ

ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2025* ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਆਰੋਪ 

ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੂਲ 14 (iii) ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਅ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, Uber ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।

ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਨ-ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਵਾਹਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ।

ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (STA) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ (PCS) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲਜ਼ ਐਗਰੀਗੇਟਰਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2025’ ਦੇ ਰੂਲ 17 ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ Ola ਅਤੇ inDrive ’ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Ola (ANI Technologies) ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ inDrive (Indsystems IT) ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।



News Source link