Excise Policy Case : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ’ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਨੁਚਿਤ ਸੀ ਅਤੇ “ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਹਨ: ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਹਨ। 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 21 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੇਸ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ