Health Budget 2026-27: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹99,858.56 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2024-25 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹90,000 ਕਰੋੜ, 2023-24 ਵਿੱਚ ₹88,956 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ₹86,606 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਘੱਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 3 ਤੋਂ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਭਗ 17 ਤੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਸ 5 ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਵੀ.ਐਸ. ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ, ਤੇਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਵੀ.ਐਸ. ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਪਰ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਕਸਰ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਧਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਜੇ.ਏ.ਵਾਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿੱਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢਾਂਚੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ