ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ
ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਉਸ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਟ ਯੂਜੀ 2024 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈੇਚ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।’’
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੇਸ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਸੁਣੀਏ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਮਈ ਦੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ‘ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ’ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।’’ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ), ਜੋ ਕਿ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ