ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨਜੀਓ) ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਨਾਮ ਦਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਗੁਮਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’