ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਕਤੂਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਏ ਬਿਨਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੁਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 18 ਅਪਰੈਲ 2023 ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 7 ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। -ਏਐੱਨਆਈ