ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2023 ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। -ਏਜੰਸੀ