ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 1 ਦਸੰਬਰ
ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਾਲੌਦ, ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਲਖਵੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਅਲਾਟ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਆਦਿ ਕਰੀਬ 15 ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।