ਅਭੈ ਸਿੰਘ
ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਖਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਮਸਲਨ, 1977 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਚਿਕਮੰਗਲੂਰ ਦੀ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਟ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਇਸ ਇਕੱਲੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਖੂਬ ਖਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ (ਦੋਵੀਂ ਥਾਈਂ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਸੀ)। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਂਗ ਇਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੱਕਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਤਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਪਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਰਵਾਂ ਹੈ।
ਕੋਈ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਦੀ ਇਕ ਹਾਰ ਬਾਅਦ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਾਰਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਉਹ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਲੈ ਗਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਹਾਂ, ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦਾ ਕਾਡਰ, ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਨਵੀਨਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ।
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੇਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ; ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ। ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਚ ਉਪਰ ਕੁਝ ਕਤਾਰਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਫਿ਼ਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹੁੰਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਨਵ-ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਜਾਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਈਡੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉਪਰ ਭਗਵਾਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸਾਫ਼ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਧਾਰਾ 370, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ) ਉਪਰ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ: ਜੇ ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪੱਖ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਖਾਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ।
ਸੰਪਰਕ: 98783-75903
The post ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਅਸਰ appeared first on Punjabi Tribune.