ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੋਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ?
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇ ਗੋਵਿੰਦਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਣਨ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।