ਵਿਨਾਇਕ ਪਦਮਦੇਵ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਕਤੂਬਰ
Indian Olympic Association: ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਓਏ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਨੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੇਡ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜਾ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ (ਆਈਓਸੀ) ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਨਐੱਸਐੱਫਜ਼) ਅਤੇ ਆਈਓਏ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਰੜੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਨਐੱਸਐੱਫਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਪੋਰਟਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਆਈਓਏ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਸਐੱਫਜ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਈਓਸੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਪੋਰਟਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਜੇ ਆਈਓਏ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆਈਓਸੀ ਵੱਲੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਸੰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਖੇਡ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖ਼ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੜੀ ਹੈ। ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।