ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ
National Green Tribunal directions: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਸਰਵੇਅਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (surveyor general of India) ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖ਼ਾਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੀਤੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਸਸਤਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਵੇਅਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਡਰੋਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਕੇ ‘30 ਦਿਨਾਂ’ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਮੇਰਠ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੁਰਾਦਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਰਕਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੜਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਪਰ ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਰਗ ਲਈ 1.12 ਲੱਖ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ