38.6 C
Patiāla
Monday, June 24, 2024

ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

Must read


ਇੰਫਾਲ, 30 ਜੁਲਾਈ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਤੀਗਤ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ 21 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨੁਸੂਈਆ ਉਈਕੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,‘‘ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕਿਆਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 89 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕੇ।’’ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ), 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੂਰਾਚਾਂਦਪੁਰ, ਮੋਇਰਾਂਗ ਅਤੇ ਇੰਫਾਲ ’ਚ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਦਮੇ ’ਚ ਹਨ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ, ਫਿਕਰ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 21 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ‘ਮਨੀਪੁਰ ਕੀ ਬਾਤ’ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ: ਅਧੀਰ

ਇੰਫਾਲ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਲਾਇੰਸ (ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਜਾਤੀਗਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖੜੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ।’’ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ‘ਅਸੀਂ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੌਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ (ਮੈਤੇਈ) ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕੁਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਘਾਟੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ, ਚਾਰੇ, ਦੁੱਧ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ (ਕਾਂਗਰਸ), ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮਹੂਆ ਮਾਜੀ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀ ਕਨੀਮੋੜੀ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਪੀ ਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ਲ, ਆਰਐੱਲਡੀ ਦੇ ਜੈਅੰਤ ਚੌਧਰੀ, ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ, ਆਰਐੱਸਪੀ ਦੇ ਐੱਨ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ, ਵੀਸੀਕੇ ਦੇ ਟੀ ਤਿਰੂਮਵਲਾਵਨ, ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈਗੜੇ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੰਦੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਏ ਏ ਰਹੀਮ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਵੇਦ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ, ਆਈਯੂਐੱਮਐੱਲ ਦੇ ਈ ਟੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਯੂਬੀਟੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਬਣਨ: ਕੁਕੀ ਆਗੂ

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਕੁਕੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਓਲਿਏਨਲਾਲ ਹਾਓਕਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਜਾਤੀਗਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਥੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀਜ਼) ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਹਾਓਕਿਪ ਨੇ ਜਾਤੀਗਤ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਾ, ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੂਰਾਚਾਂਦਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਇਕੋਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਹਾਓਕਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਗੁੱਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਓਕਿਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਕੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ: ਤਿਵਾੜੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਮਤੇ ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਮਮਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ,‘ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਗਈ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਵੇਗਾ।’ -ਪੀਟੀਆਈ



News Source link

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article