ਸ਼ਿਲਾਂਗ, 8 ਜੂਨ
ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ 342 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 342 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 200 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡਬਲਿਊ ਡੇਂਗਦੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਸੋਧ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।