ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 15 ਮਈ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਰੇੜਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਡਿਆਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਮੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣ ਕਰਾਏਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਉਚ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਲੀ ਜਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ’ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ‘ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਸੋਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ। ਅਸਿਫ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ