ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਾਰਚ
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਸੂਲਣ। ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।