ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਦਸੰਬਰ

ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਗਾਮੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 50 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 25-35 ਬੀਪੀਐੱਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਸੱਤ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਪੀਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ਵਿਚ 1.90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਪੀਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਾਧਾ 25-35 ਬੀਪੀਐੱਸ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਦਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ    ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।’ ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ  ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਦੇ  ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੈਅ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡੀਕੇ ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ