ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਦਸੰਬਰ
ਜੀ-7 ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਗੈਰ-ਪੱਛਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੱਛਮੀ ਬੇੜਿਆਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ-7 ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਾਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੀ-7 ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲ ਯੂਰੋਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਧਰ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਗਜ਼ਾਂਦਰ ਨੋਵਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਤੇਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਪੱਛਮੀ ਬੇੇੜੇ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਓਪੇਕ ਤੇ ਹੋਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਤੇ ਜੀ-7 ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਇਲ ਟਰੇਡ ਪੋਰਟਲ ‘ਆਇਲਪ੍ਰਾਈਸ’ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ 33.28 ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਜੀ-7 ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।