ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੁੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ’ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੈਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਈ-ਕਾਰਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹਲਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ।