ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਐਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਡਹਾਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।