ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਈ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਸਤੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਸ਼ਟਾਮ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਭਾਵ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰਿੰਟ-ਆਊਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ (ਈ-ਗਿਰਦਾਵਰੀ) ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨਈਐੱਸਐੱਲ) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਹੋਰ ਈ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ੇ/ਗਿਰਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪਲੈੱਜ, ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ, ਪ੍ਰਨੋਟ ਅਤੇ ਇੰਡੈਮਨੀ ਬਾਂਡ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ/ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤਜਵੀਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਨੋ ਵਰਕ-ਨੋ ਪੇਅ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ‘ਬਰੇਕ ਇੰਨ ਸਰਵਿਸ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।