ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਈ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 5.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 6-8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2022-23 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ’ ਅਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 7.79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 6.95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਅਪਰੈਲ 2021 ਵਿਚ ਇਹ 4.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਰੀਬ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ: ਮੂਡੀਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਝ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ’ਚ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਰਹੀ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 49 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਸਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 5.4 ਫੀਸਦ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਫੌਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਲਮੀ ਫਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ