ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 13 ਮਈ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸਿਮ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਰਤਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਇਮਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 248 ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਾਸਿਮ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਡਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੂਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮੇਤ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ ’ਚ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਇਆ 193 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। -ਆਈਏਐਨਐਸ
‘ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ਼ ਅਲਵੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਡਿਆਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ’ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੰਡਿਆਲ ਹੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। -ਪੀਟੀਆਈ