ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਬਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਗਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬੱਗਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਬਰੀ ਕਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੱਗਾ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਰਜ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਮਹਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੱਗਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੱਗਾ ਨੇ 12 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ। ਬੱਗਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਉਸਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਬੱਗਾ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਜਬਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।