ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਾਰਚ
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ 55 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.70 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ 80-80 ਪੈਸੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 99.11 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ 90.42 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 82 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 120 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੋਟਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੂਰਨ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ 13.1 ਤੋਂ 24.9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 10.6 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 22.3 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਕਮਾੲੇ 26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ 26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੁੱਟ ਤੋਂ 26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 137 ਦਿਨ ਖਾਮੋਸ਼, ਫਿਰ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 3.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਲੁੱਟ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਕਮੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੱਥੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ,‘‘ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਅਤੇ ਬਦਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ?’’ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤਰਜਮਾਨ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਗਏ 26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ