ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (DFS) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੱਗਰ ਵੇਤਨ ਖਾਤਾ ਪੈਕੇਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੀ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਾਊਂਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇ।
ਕੀ ਹੈ ਸਹੂਲਤ?
ਇਹ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ A, B ਅਤੇ C ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਜਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ D ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਵਾਇੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (autonomous bodies) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ। RTGS, NEFT ਅਤੇ UPI ਵਰਗੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੈਕ ਬੁੱਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਲਾਕਰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ, ਵਾਹਨ ਲੋਨ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬੇਨੀਫਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ (ਕੈਡਰ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਬੇਨੀਫਿਟਸ
ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਏਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨ-ਬਿਲਟ ਟਰਮ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਾਊਂਜ ਐਕਸੈਸ, ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ