Supreme Court on Dogs Feeders: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਹਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣ, ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਣ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਹਨ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ “ਏਬੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ” ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ 1000 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਆਦਮੀ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।”
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ