Ideas of India Summit 2026: ਏਬੀਪੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤਿਦੇਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ “ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 2026” ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 2026 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਭਿਆਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਕਿਸਿੰਜਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰਿਆ
ਅਤੀਦੇਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ (Henry Kissinger) ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਿੰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ 1648 ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਫਾਲੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਗਲੋਬਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ।
ਰੂਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਅਤਿਦੇਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਰਪ ਲਈ ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ, ਯਾਨੀ ਚੀਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਿੰਗਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ
ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤਿਦੇਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮਾਹਿਰ ਮੋਨਿਕਾ ਡਫੀ ਟੌਫਟ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੌਨ ਮੇਅਰਸ਼ਾਈਮਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਅਟੱਲ ਹਨ।”
ਪੂਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਯਾਨ ਜ਼ੂਏਟੋਂਗ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਲ ਬੈਕਲੇ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ।”
ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਅਤੀਦੇਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਅਸਥਿਰ ਹਨ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਧਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਘੱਟ ਬੱਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?” ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।”
ਕੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ, ਅਤਿਦੇਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੋਸ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?